नगर रस्ता सिग्नल फ्री करण्यासाठी मंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी बोलविली बैठक
आमदार सुनिल टिंगरे यांच्या मागणीवर कार्यवाही
पुणे : नगर रस्त्यावरील येरवडा ते वाघोली भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवून नगर रस्ता सिग्नल फ्री करण्यासाठी मंत्री उदय सामंत येत्या शनिवारी ( दि. २३) बैठक बोलविण्यात आली आहे. पुण्यातील वाहतूक कोंडीच्या लक्षवेधीवर वडगाव शेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी केलेल्या मागणीवर ही बैठक लावण्यात आली आहे.
पुण्यातील वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नावर आमदार टिंगरे म्हणाले, महापालिकेत समाविष्ट गावात ३०० किमीचे रस्ते असून त्यामधील फक्त १४० किमीचे रस्ते आत्तापर्यंत विकसित झाले आहेत. उर्वरित रस्त्यांची अवस्था चालता येणार नाही अशी आहे. पर्यायी रस्ते विकसित करण्यासाठी महापालिकेकडून काहीच कार्यवाही होत नाही. सार्वाधिक वाहतूक कोंडी असलेल्या नगर रस्त्याला पर्यायी असलेला शिवणे ते खराडी हा रस्ता १९९७ पासून कागदावरच आहे. लोहगावमधील संतनगरमध्ये सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. विश्रांतवाडी चौक येथे उड्डांणपुलाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. येथेही वाहतूक कोंडी होणार असल्याने पर्यायी रस्त्यांची आवश्यकता आहे. तोही विकसित झालेला नाही. लोहगाव – धानोरी परिसरात जाण्यासाठी फाईव्ह नाईन चौकातून धानोरीला जाण्यासाठी कलम २०५ अंतर्गत रस्ता आखण्यात आला आहे. त्याचेही भूसंपादन झालेले नाही. धानोरी गावात मारुती मंदिर परिसरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न असून याठिकाणी माझ्या मालकीची जागा असताना अद्यापपर्यंत भूसंपादनासाठी महापालिकेने मलाही नोटीस बजावली नसल्याचे आमदार टिंगरे यांनी सांगितले.
ही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आणि जुन्या पुणे मुंबई रस्त्यावरील दापोडी ते निगडी प्रमाणे नगर रस्ता सिग्नल फ्री करण्यासाठी विशेष बैठक लावण्यात यावी अशी मागणीही आमदार टिंगरे यांनी केली. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी ही बैठक बोलविण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार येत्या शनिवारी ही बैठक बोलविण्यात आली असल्याचे आमदार टिंगरे यांनी सांगितले.
————————————-
महापालिका फक्त बिल्डरांचे रस्ते करते – टिंगरे यांचा आरोप
महापालिकेने पीपीपीच्या माध्यमातून ५०० कोटींच्या रकमेतून १६० किमीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते विकसित करत आहे. मात्र हे सर्व रस्ते बिल्डरांसाठीचे आहेत. गोर गरीबांच्या वस्त्या असलेल्या ठिकाणाचे रस्ते महापालिका करत नाही. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी अंदाजपत्रकात असलेली तरतूद सुद्धा खर्च केलेली नाही. त्यामुळे निधी असतानाही खड्डे न बुजविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणही आमदार टिंगरे यांनी केली.
———————————————
