लोहगाव उपजिल्हा रूग्णालयाच्या ६ कोटी फर्निचर निवीदेमध्ये सावळा गोंधळ
निकषांमध्ये न बसणाऱ्या ठेकेदाराला काम दिल्याचा आरोप
पुणे : लोहगाव मधील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयातील फर्निचरचे काम करण्यासाठी ६ कोटी रुपयांची निविदा निघाली होती. सदर काम मर्जीतल्या ठेकेदारास मिळावे यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सर्व नियम धाब्यावर बसवल्याची लेखी तक्रार अतिरिक्त मुख्य सचिव साबांवि मंत्रालय मुंबई, तसेच मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना ओमकार कन्स्ट्रक्शन व ओजस एंटरप्रायजेस यांनी केली आहे. ही निविदा देताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप सुद्धा झाल्याचा आरोप केला आहे.
तक्रारीनुसार वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून ठेकेदारांना पात्र/अपात्र ठरवले जात असून यासाठी मोठा आर्थिक व्यवहार होत असल्याची जोरदार चर्चा कंत्राटदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागात चालू आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या जवळचे नातेवाईक देखील यात सहभागी असल्याचे समजते. लोहगाव मधील उपजिल्हा रुग्णालयातील फर्नीचरचे काम करण्यासाठी ६ कोटीची निविदा निघाली होती. सदर कामासाठी ७ ठेकेदारांच्या निविदा आलेल्या आहेत. त्यामधील फक्त दोनच ठेकेदारांनां पात्र ठरवण्यात आले आहे. सर्व कमी दराच्या निविदा अपात्र करून ज्या ठेकेदारास काम द्यायचे आहे त्याला फक्त पात्र करून जास्तीच्या दराने निविदा दिली गेली आहे. ज्या एजन्सीला पात्र केले त्या ठेकेदाराने आजपर्यंत कोणतेही सरकारी फर्निचरचे काम केलेले नाही. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यास पात्र करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची कसलीही तपासणी केली गेली नसल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच आवश्यक असलेली क्वांटिटी, स्टाफ, बीड कपॅसिटी या सर्व बाबी संशयास्पद आहेत. वर्षानुवर्षे फर्निचर क्षेत्रात काम करणाऱ्या ठेकेदारांना अपात्र करून नवीन एजन्सीला पात्र केले आहे. अपात्र झालेल्या ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयामध्ये चौकशी केली असता सदरील काम लोकप्रतीनीधी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून नवीन ठेकेदारास दिल्याचे सांगण्यात आले असेही लेखी तक्रारीत नमूद केले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ पुणे येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून इमारतीच्या निविदेमध्ये अपात्र ठेकेदारांना पात्र आणि पात्र ठेकेदारांना अपात्र केले जाते. म्हणजेच कमी दराच्या निविदा किरकोळ कारणास्तव अपात्र केल्या जातात. ज्या ठेकेदारास काम द्यायचे आहे त्यासाठी विशेष अटी, शर्ती ठेऊन फक्त त्याच ठेकेदारास पात्र करून जास्तीच्या दराने निविदा दिल्या जातात. याबातीत अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, पुणे यांच्याकडे चौकशी केली असता यांचेकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटा असे सांगितले जाते. यावरून सार्वजनिक बांधकाम मंडळ पुणे येथे वरिष्ठांच्या मनाप्रमाणे सावळा गोंधळ सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
नाव न छापण्याचा अटीवर दिली माहिती
याबाबात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी नाव न छापन्याच्या अटीवर माहिती दिली. आपण सर्व नियम पाळून निविदा खुली केली. कागदपत्र तपासून अटी व शर्तीचे पालन करणाऱ्या व सर्व कागदपात्रांची पूर्तता करणाऱ्या ठेकेदारास पात्र केले आहे. सध्या अचारसंहिता असल्याने अद्याप कार्यादेश दिलेले नाही. सदर ठेकेदारास शासकीय कामांचा जरी अनुभव नसला तरी खासगी कामे केलेली आहेत. तक्रारदार यांनी केलेले सर्व आरोप खोटे आहेत.
काय आहे तक्रारीत…
१) संदर्भ क्र. ३ नुसार निविदा समितीने तपशीलवार तांत्रीक मूल्यमापन महाटेंडर वेबसाईटवर अपलोड करणे आवश्यक आहे परंतू तसे करण्यात आलेले नाही.
२) त्याजागी पात्र-अपात्रतेचे केवळ एक पान अपलोड केले आहे.
३) दोन लिफाफे उघडण्यात ५ दिवसांचे अंतर ठेऊन ५ दिवसांमध्ये कंत्राटदारांना पात्र-अपात्रतेविषयी अवगत करून सर्व कंत्राटदारांचे म्हणणे अभिलेखावर ठेऊन त्यानंतरच दुसरी निविदा उघडणे असे नमूद असले तरी निविदा समितीने त्याच दिवशी लिफाफे उघडले.
४) शासन नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी सर्व कागदपत्रे इतर कंत्राटदारांसाठी अपलोड होणे आवश्यक असताना mahatender.gov.in या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेले नाही.
५) जो कंत्राटदार या निवीदेसाठी पात्र होत नाही त्याला निवीदेच्या अटी शर्तीमध्ये सवलती देऊन पात्र केल्याचा आरोप आहे.
६) S NAUMA या ठेकेदाराने आजपर्यंत कोणतेही सरकारी फर्निचरचे काम केलेले नाही.
