मराठा आरक्षण, EWS आणि आंदोलनाची पुढची दिशा

मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. तसेच संभाजीराजे छत्रपती यांनी या मुद्द्यावर आंदोलनाची घोषणा केली होती. तसेच ठोस निर्णय घेण्यासाठी राज्याला इशाराही दिला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर मराठा समाजाला दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आता त्यांना EWS अंतर्गत शैक्षणिक आणि शासनांतर्गत येणाऱ्या काही नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचे ठरवले आहे. या संदर्भातील शासन आदेश आज जारी केला गेलाय. SEBC आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजाला किमान EWS आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील काही संघटनांनी सुचवलेल्या या सूचनेचा सरकारने स्वीकार केला असतानाच आरक्षणाची याचिका दाखल करणाऱ्या विनोद पाटील यांनी यामुळे मराठा समाजाचा न्याय्य हक्क मिळणार नाही अशी शक्यता व्यक्त केली आहे.

या सर्व घडामोडी सुरू असतानाच संभाजीराजे छत्रपती यांनी ६ जून रोजी शिवराज्याभिषेक दिनी रायगडावरून १६ जून रोजी छत्रपती शाहू महाराज समाधी स्थळावरून मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.

मराठा अरक्षणा संदर्भात ८ जून रोजी मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार आणि मा. अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. या भेटीत मराठा आरक्षणासह एकूण १२ विषयांवर चर्चा झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने सहकार्य करावे , इंद्रा सहानी केस मध्ये असलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी असे निवेदन राज्य सरकार तर्फे देण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या होत्या. मराठा समाजाला शांत करण्यासाठी याआधी हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, हा निर्णय लागू केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षण खटल्यावर परिणाम होईल, अशी विनंती मराठा नेत्यांनी केली होती. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करू आणि त्याचा जीआरसुद्धा काढला जाणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी दिलं होतं. मात्र आता पुन्हा एकदा EWS आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

काय म्हटलंय या जीआरमध्ये?

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १०% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबरच सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता, तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. आता मात्र मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजातील गरिबांना प्रवेश घेताना 10% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसंच सरळ सेवा भरतीतही गरीब मराठा उमेदवारांना यादा फायदा होणार आहे.

मराठा आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणच्या वैधतेवर महत्त्वाचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षण हे संविधानात बसणारे नाही असं म्हटंल आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. मराठा आरक्षण हे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन आहे. मराठा आरक्षण देताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे वैध कारण नाही असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजाकदृष्ट्या मागास असल्याचं कारण देत आरक्षण देण्यात आलं होतं.

मराठा आरक्षणाअंतर्गंत आतापर्यंत झालेले प्रवेश आणि भरती रद्द होणार नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. ९ सपर्टेंबर २०२० अंतर्गत झालेले वैद्यकीय प्रवेश रद्द होणार नाही मराठा सरकारनं समाजाला एसआबीसी अंतर्गत जोडलं हे चुकीचं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

EWS म्हणजे काय?

EWS म्हणजे Economically Weaker Sections म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक होय. या वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला होता. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. या कायद्यानुसार, EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचेही वेगवेगळे निकष आहेत.

EWS अंतर्गत काय मिळणार सवलती?

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ज्या जातीचा समावेश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियम २००१ मध्ये समावेश नसलेल्यांना हे १० टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. हे आरक्षण शासकीय शैक्षणिक संस्था/ अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, स्वायत्त विद्यापीठे यामध्ये लागू राहणार आहे. तसेच शासकीय नियुक्त्यांमध्ये शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना मंडळे/ महामंडळे/ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था /ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या पदांच्या नियुक्तीसाठी १० टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. हे आदेश यापुढील सर्व शैक्षणिक प्रवेशांसाठी लागू राहतील. सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांनाही ईडब्ल्यूएसचे लाभ कायम राहणार असून त्यांना विहित प्रमाणपत्राच्या आधारे या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकार कडे आपल्या प्रत्यक्षपणे मागण्या मांडल्या असून लवकरच या बाबतीत सकारात्मक निर्णय बघायला मिळेल, आणि मराठा समाजाला न्याय मिळेल असे चित्र दिसत आहे. (विक्रमसिंह माहुरकर)